""महाराष्ट्रचे व्यापारी कुरेशी समाजच्या मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष देऊन तोडगा काढावा; अन्यथा समाजाचे आंदोलन अटळ – अ‍ॅड. वसीम कुरेशी"

📍 विशेष प्रतिनिधी | दिनांक: 18.जुलै २०२५ | महाराष्ट्र

महाराष्ट्रभर कायदेशीर जनावर खरेदी-विक्री करणाऱ्या कुरेशी व्यापारी समाजावर सातत्याने होणाऱ्या अन्याय, अपमान, खोट्या गुन्हेगारी कारवाया व अपमानास्पद वागणूक यावर शासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास संपूर्ण राज्यात संविधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा महाराष्ट्र कुरेश कॉन्फरन्सचे पदाधिकारी अ‍ॅड. वसीम बिस्मिल्ला कुरेशी यांनी दिला आहे.

👉 मागण्यांमागील पार्श्वभूमी:

कुरेशी समाज गेल्या अनेक दशकांपासून जनावरांची कायदेशीर खरेदी-विक्री व मांस व्यापार करत असून, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मोटार वाहन कायदा, पशु क्रूरता कायदा, महाराष्ट्र गोवंश हत्या बंदी कायदा यांचे सर्व नियम व परवानग्या पाळून काम करत आहे.

तरीही काही तथाकथित गोरक्षक संघटना व स्थानिक पोलीस मिळून, BNS (भारतीय न्याय संहिता २०२३) च्या चुकीच्या कलमांचा वापर करून व इतर खोट्या एफ.आय.आर., रस्त्यात अडवून मारहाण, जातिवाचक शिवीगाळ, मोब लिंचिंगसारख्या गंभीर घटना घडवत आहेत.

🔴 प्रखर मागण्या (शासन निर्णय व कायद्यांच्या आधारे):

1. खोट्या एफ.आय.आर. व हिंसक गोरक्षकांवर कठोर कारवाई व्हावी

BNS कलम 153, 295, 351 – धार्मिक तेढ व मारहाण संदर्भात

2. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी व्यापाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण द्यावे

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम 1963 कलम 30 अन्वये

शासन निर्णय: कृषी व पणन विभाग, दिनांक 22/01/2019

3. डॉक्टरांनी पशुवैद्यकीय दाखले देताना सहकार्य करावे

पशुवैद्यकीय अधिनियम व शासन GR: 5 मार्च 2020

क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स ॲक्ट 2010

4. शासनमान्य स्लॉटर हाऊस प्रत्येक महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतीमध्ये स्थापावेत

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम कलम 276, 278

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) आदेश – 2017

5. गोरक्षण केंद्रात पाठवलेली जनावरे कोर्ट आदेश असूनही न परतवणे ही कायद्याचे उल्लंघन ठरते

प्राणी क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम 1960 कलम 35

मुंबई उच्च न्यायालय आदेश: जनावरे परतफेड बाबत – 2021

📣 पुढील निर्णय:

२० जुलै २०२५ पासून महाराष्ट्रभर कायदेशीर व्यापाऱ्यांनी जनावरांची खरेदी-विक्री बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शासनाने १५ दिवसांत मागण्यांवर ठोस कारवाई न केल्यास, दिनांक १ ऑगस्ट २०२५ पासून संपूर्ण राज्यभर संविधानिक मार्गाने लाक्षणिक आंदोलन छेडले जाईल.

📢 शासनाने जनजागृतीसाठी पुढाकार घ्यावा:

कायदेशीर व्यापार करणाऱ्या समाजाला अडचणी येऊ नयेत म्हणून शासनाने पुढील उपाय त्वरित करावेत:

✅ जनावर वाहतूक व खरेदी-विक्रीसंबंधी कायदे (BNS, MVA, PCA, APMC Act) यावर माहिती देणारे केम्प आयोजित करावेत

✅ प्रत्येक जिल्ह्यात पशुवैद्यकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी, व्यापारी यांना मार्गदर्शन

✅ गोरक्षक संघटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्पष्ट नियमावली व आदेश काढावेत

✅ व्यापार करताना पोलिस स्टेशन व APMC अधिकारी व्यापाऱ्यांना सहकार्य करतील याची जबाबदारी निश्चित करावी

✊ कुरेशी समाजाचा निर्णय – लोकशाही मार्गाने संघर्ष:

अ‍ॅड. वसीम बिस्मिल्ला कुरेशी म्हणतात,

> "आम्ही संविधानाचे पालन करणारे व्यापारी आहोत. आम्हाला आमचा व्यवसाय, प्रतिष्ठा व सुरक्षितता हवी आहे. शासनाने आमच्या मागण्यांकडे लक्ष दिलं नाही, तर संविधानिक मार्गाने सर्व जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन छेडले जाईल."

📍 ही मागणी व निवेदन मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अल्पसंख्यांक आयोग, पशुसंवर्धन मंत्री व राज्यपाल यांना लेखी स्वरूपात e mail पाठविण्यात आला आहे