महाराष्ट्रातील कुरेशी व्यापारी आणि शेतकरी वर्ग आपला पारंपरिक जनावरांचा व्यवसाय बंद करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न वारंवार करत आहेत. जनावर खरेदी-विक्री, वाहतूक, आणि कत्तलखाने संदर्भात होणारे अन्याय, पोलिसी दहशत व खोट्या गुन्ह्यांमुळे हा व्यवसाय आज ठप्प झाला आहे. परंतु सरकारकडून अद्यापही कोणतीच ठोस प्रतिक्रिया आलेली नाही.
📢 "सरकारला आमचं काही देणंघेणं आहे का?" असा थेट सवाल आता कुरेशी समाजाचे राज्य प्रवक्ते अड. वसीम कुरेशी यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकारकडून जी गप्पी भूमिका घेतली जात आहे, ती पाहता प्रश्न निर्माण होतो की —
❓ सरकारला हा व्यवसाय संपवायचाच आहे का?
❓ सरकारला जनावरांच्या व्यापारामुळे चालणाऱ्या कंपन्या बंद पडल्याचं काही वाटत नाही का?
❓ शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान, बेरोजगारी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम... याचा सरकारला काहीच फरक पडत नाही का?
या व्यवसायात फक्त कुरेशी व्यापारीच नव्हे, तर हजारो शेतकरी, ट्रान्सपोर्टर, मजूर, स्लॉटरहाऊस कर्मचारी, मांस निर्यातदार यांचे आयुष्य गुंतलेले आहे. हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल असणाऱ्या या व्यवसायावर सरकारने असं दुर्लक्ष करणं हे केवळ संवेदनशून्यपणाचं लक्षण आहे.
📌 "सरकारने जर १० दिवसांत निर्णय न घेतल्यास, राज्यभर संविधानिक आंदोलन तीव्र करण्यात येईल," असा ठाम इशारा देखील अड. वसीम कुरेशी यांनी दिला आहे.
🟥 "शांततेत आहोत, पण निष्क्रिय नाही...
हक्कासाठी लढा शेवटपर्यंत चालेल!" – अड. वसीम कुरेशी 🟥
Tags
मोताळा