📢 "नांदुरा नगरपरिषद की नोटीस – एक दिखावा या प्रशासनिक साजिश?" आज दिनांक 01 अगस्त 2025, सुबह 7:53 बजे नांदुरा नगरपरिषद के मुख्याधिकारी द्वारा समाजवादी पार्टी के युवा जिल्हाध्यक्ष आझाद पठाण को WhatsApp के माध्यम से एक नोटीस भेजी गई, जिसकी तारीख 28 जुलाई 2025 दर्ज है।

❗ सवाल ये है: ➡️ अगर नोटीस 28 तारीख को तैयार की गई थी, तो वह उसी दिन क्यों नहीं सौंपी गई? ➡️ क्या नगरपरिषद अब नोटीस भेजने का काम WhatsApp से करती है? इसकी कोई कानूनी वैधता है क्या? ➡️ और सबसे गंभीर बात – नोटीस में कहा गया है कि "आपके निवेदन में जो मंजूर लिखा है, वह नगरपरिषद से संबंधित नहीं दिखता है।"

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हम पूछते हैं: “दिखता है” – ये कोई कानूनी शब्द है क्या? या ये किसी प्रशासनिक अनुमान का नतीजा है? क्या नगरपरिषद अब अनुमानों पर आधारित टिप्पणियाँ करके जनता को गुमराह करेगी?

💥 ये नोटीस न केवल अधूरी, संदिग्ध और गैर-आधिकारिक है, बल्कि इससे ये भी स्पष्ट होता है कि नगरपरिषद के पास न तो पारदर्शिता है, न जवाबदेही, और न ही जनता के प्रति कोई संवेदनशीलता।

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दिनांक 28 जुलाई 2025 को आझाद पठाण खुद नगरपरिषद में उपस्थित रहकर निवेदन सौंप चुके थे। फिर भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

⚠️ इसी लापरवाही और टालमटोल के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी ने "भीक मांगो आंदोलन" का ऐलान किया है।

यह आंदोलन खाजा नगर व गैबी नगर की उपेक्षित सड़कों की मरम्मत व मुरूम डालने की मांग को लेकर है।

🛑 अंतिम चेतावनी: आज दिनांक 01/08/2025, दोपहर 2:00 बजे तक नगरपरिषद द्वारा यह स्पष्ट किया जाए कि:

1. खाजा नगर व गैबी नगर में मुरूम डालने के लिए कितनी गाड़ियाँ भेजी जा रही हैं?

2. यह कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाएगा?

✋🏻 यदि कोई ठोस लेखी उत्तर नहीं मिला, तो आंदोलन जारी रहेगा – और अब यह आंदोलन प्रशासन की साजिशों व मनमानी के खिलाफ भी होगा।

नोटीस भेजने का ड्रामा बंद करो – जनता जवाब चाहती है, बहाने नहीं!

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आझाद पठाण

युवा जिल्हाध्यक्ष,

समाजवादी पार्टी – बुलढाणा

📅 दिनांक: 01/08/2025