🔴 दिनांक: 30 जून 2025
नांदुरा, जि. बुलढाणा
आझाद पठाण यांच्या म्हणण्यानुसार, सदर अधिकारी यांनी सामान्य नागरिक, पत्रकार व सामाजिक संस्थांनी केलेले माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत अर्ज, तसेच तक्रारी व निवेदनं ही जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवली आहेत, जी एक गंभीर प्रशासकीय अनियमितता आहे.
मुख्य आरोप पुढीलप्रमाणे आहेत:
- माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 7(1) चे उल्लंघन
- तक्रारी व निवेदनांची नोंद न करता दडपशाही
- दप्तर दिरंगाई व नागरी सेवा वर्तन नियमांचे उल्लंघन
- नागरिकांच्या मूलभूत माहिती अधिकारांचे उल्लंघन
- उच्च न्यायालयाच्या निर्देश व शासन परिपत्रकांचा अवमान
या पार्श्वभूमीवर त्यांनी खालील मागण्या केल्या:
- प्रकरणाची तात्काळ आणि स्वतंत्र चौकशी
- inward-outward रजिस्टर व फाईल हालचाल तपासणी
- दोषी अधिकारीवर शिस्तभंगात्मक व कायदेशीर कारवाई
- प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी उत्तरदाय प्रणालीची अंमलबजावणी
ही तक्रार सामान्य जनतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी पक्षीय जबाबदारी म्हणून दाखल करण्यात आली असून, "कारवाई न झाल्यास जनआंदोलनाचा इशारा" देखील श्री. पठाण यांनी यावेळी दिला.
Tags
बुलढाणा